20.5.18

लुदराडा ग्राम में मुलभुत सुविधाओं के साथ विभिन्न समस्याओं से क्षैत्र के लोग डटकर मुकाबला करते

सिवाना  20 मई  !
           निकटर्वती लुदराडा ग्राम में मुलभुत सुविधाओं के साथ विभिन्न समस्याओं से क्षैत्र के लोग डटकर मुकाबला करते करते सुविधाऐं पाने की जंग से लडते लडते हार थक चुके हैं , फिर भी ग्रामवासियों ने सुविधाऐं मिलने की आस नहीं छौडी , केन्द्र व राज्य में भाजपा
       सरकार की विभिन्न योजनाओं की घौषणाओं के उपरान्त भी ग्रामीण क्षैत्र के लोग बैसाखीयों के सहारे जिन्दगी जीने को मजबुर हैं , अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के महाराष्ट्र कोल्हापुर के जिला उपाध्यक्ष श्री  प्रवीण राजपुरोहीत  व बाडमेर जिला अध्यक्ष  श्री अजय सैन जसोल व रंजीत श्रीमाली आदी ने यानी अंन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के उच्च पदाधिकारीयों सहीत एक दल नें पुरे क्षैत्र का एक औपचारीक दौरा करके ग्रामवासीयों से जन सर्म्पक कर जन समस्यायाओ से अवगत हुऐ , साथ ही पीने ७के पानी की हौदी ( टंकी ) का पुरे दल सहीत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिलन भाई कोल्हापुर जिला उपाध्यक्ष श्री प्रवीण भाई राजपुरोहीत ने हौदी का निरीक्षण कीया तो पता चला कि होदी को सफाई कीये हुऐ तकरीबन चार पाँच साल हुऐ हो , रबारीयो की वास में स्थित पीने के पानी की हौदी की हालत तो इतनी बद्दतर थी कि जीर्ण शीर्ण की हालत व टंकी का मुँह खुला हुआ जिसमें पक्षी ( कबुतर ) मरे हुऐ पडे वो पानी ग्रामीण लोग पी पीकर ना ना प्रकार की बिमारीयों से झकड चुके है, प्रशासन को चाहीये कि हर दो चार माह में टंकी की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दीया जायें , और रही गाँव की सफाई व्यवस्था तो ऐसी लग रही हैं जैसे कि कोई झाडु लगाये हुऐ कई महीने बीत गये हो ,गाँव के अन्दर का तो यह आलम हैं कि जगह जगह पर कचरे के ढेर पडे हैं  , इस  गंदगी व कचरे के कारण गाँव मच्छरो का तो कोई जैसे विशाल मच्छर सम्मेलन लग रहा है , जिससे ना ना प्रकार की बिमारीयों  ने अपने झाल फैला रखा हैं और जो भी क्षैत्र में मूलभुत सुविधाओं का अभाव हैं उनकी तुरँत पुर्ती की जाय , श्री प्रवीण भाई राजपुरोहीत ने बताया कि यहॉ तक की इतना बडा गाँव होते हुऐ भी इस गाँव में सरकार की तरफ से अभी तक कोई शौचालय नहीं बना , जिसके कारण ग्राम वासी मजबुरी में गाँव की शमसान भुमी में ही शौच के लिऐ जाते हैं ,
      ऐसे हालात हैं हमारे आजाद हिन्दुस्तान के ग्रामीण क्षैत्रों की ,  अगर प्रशासन ने तुरँत प्रभाव से ग्राम की समस्याओं से निजात नहीं दिलाई गयी तो मजबुरन अँतराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद को प्रशासन में दोषी कर्मचारीयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के लिऐ बाध्य होना पडेगा ,


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